राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ला सरकारची अखेरची मंजुरी मिळालेली असुन , महाराष्ट्र राज्य सरकारने देखिल सदर धोरणाला हिरवा कंदील दिलेला आहे .यामुळे पुढील वर्षांपासुन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 लागु होण्याची दाट शक्यता आहे .यासंदर्भातील मराठी प्रत भारत सरकारकडुन प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . या संदर्भातील सविस्तर राष्ट्रीय धोरण पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
सदर राष्ट्रीय धोरणांमध्ये शालेय शिक्षणामध्ये प्रारंभिक बाल्यावस्थेत संगोपन आणि शिक्षण अवस्थेत अध्ययनाचा पाया , पायाभुत साक्षरता आणि संख्याज्ञान यावर जास्त लक्ष केंद्रीत करण्यात आलेले आहेत .तसेच या शैक्षणिक अवस्थेत शाळांमधील अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र शिकणे हे सर्वांगिण एकात्मिक आनंदायक आणि रंजक असण्यावर जास्त भर देण्यात आलेला आहे .यामध्ये शालेय शिक्षणासाठी मानक ठरविणे आणि अधिस्वीकृत्ती करण्याची बाब निश्चित करण्यात आलेली आहे .
नविन अध्यापनशास्त्रीय शैक्षणिक संरचना –
यापुर्वी माध्यमिक स्तर पर्यंत केवळ तीनच स्तर ठरविण्यात आलेले होते . परंतु आता सुधारित अध्यापनशास्त्रानुसार चार स्तर निश्चित करण्यात आलेले आहेत . यामध्ये वयोगट 3-6 वर्षे असणाऱ्यांसाठी अंगणवाडी / पुर्वप्राथमिक शाळा / बालवाडी यामध्येच आता इयत्ता 1ली व 2 रीचा समावेश करण्यात आलेला आहे . म्हणजेच यापुढे अंगणवाडीमध्येच इयत्ता 1 ली व 2 री इयत्तेचे अभ्यासक्रम शिकविले जाणार आहेत .
त्याचबरोबर पुर्वाध्ययन स्तरामध्ये इयत्ता 3 री ते 5 वी इयत्तेचा समावेश असणार आहे . यामध्ये विद्यार्थ्यांचे वय 8-11 असे निश्चित करण्यात आलेले आहेत . त्यानंतर पुर्वमाध्यमिक स्तरामध्ये इयत्ता 6 वी ते 8 वींचा समावेश असणार आहे .तर यामध्ये विद्यार्थ्यांचे वय 11-14 असे निश्चित करण्यात आलेले आहेत .त्यानंतर माध्यमिक स्तरामध्ये इयत्ता 9 वी ते 12 वी इयत्तेचा समावेश करण्यात आलेला असून या स्तरांमध्ये विद्यार्थ्यांचे वय 14 – 18 असे निश्चित करण्यात आलेले आहेत .
या संदर्भातील भारत सरकारकडुन प्रसिद्ध करण्यात आलेली राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची मराठी प्रत डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !