वेतनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या के.पी. बक्षी समितीचा अहवाल खंड-2 प्रसिद्ध करून त्यातील सुचविण्यात आलेल्या सुधारणा करून वेतनश्रेणीत वाढ करण्यात यावी यासाठी राज्यातील विविध संघटनांच्या माध्यमातून सातत्याने गेल्या तीन वर्षांपासून पाठपुरावा केल्यावर अखेर १० जानेवारी रोजी झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत बक्षी समितीचा अहवाल खंड-2 स्विकारले बाबतची अधिकृतरित्या घोषणा शासनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबतीत आधिकारी यांचे कडून बक्षी समितीचा अहवाल खंड -२ संदर्भात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केल्यावर शासनाने अहवाल खंड-२ जाहीर केलेला नसल्याने गोपनीय ठेवल्याने याबाबतीत जाहीरपणे माहिती देण्याचे टाळत आहेत.
सविस्तर माहिती संवर्गनिहाय प्राप्त होताच प्रस्तावित सुधारणा संदर्भात माहिती जाहीर करण्यात येईल .
सातव्या वेतन आयोगाची अमलबजावणी सुरू झाल्यावर वेतनात त्रुटी असल्याने अधिकारी व कर्मचारी यांचे संघटनेच्या माध्यमातून बक्षी समिती कडे सविस्तर निवेदने सादर करण्यात आली होती. बक्षी समितीने विविध संवर्गातील सुमारे १०४ वेतन संवर्गात सुधारणा करणे बाबत आपल्या सुधारणा अहवाल खंड-2 मध्ये प्रस्तावित केल्याचे समजते. राज्य शासनाने सदरचा अहवाल स्विकारले नंतर समितीने सुचवलेले १०४ वेतन संवर्ग कोणते याबाबतीत राज्य शासनाने कोणताही खुलासा केलेला नाही. राज्यातील विविध संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनात तफावत व त्रुटी असताना देखील अनेक संवर्गातील वेतनात कोणत्याही प्रकारची शिफारस नाही .
थोडक्यात फक्त पदोन्नतीची संधी उपलब्ध नाही त्या पदांच्या बाबतीत वेतन श्रेणी वाढ प्रस्तावित केल्याचे समजते. तसेच एकाकी पदा बाबत सुधारणा प्रस्तावित केल्याचे समजते. महसूल विभागातील अनेक पदांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची वेतनश्रेणी वाढ केली नसली तरी ना. त. संवर्ग ग्रेड पे मध्ये मात्र सुधारणा प्रस्तावित केल्याचे समजते. राज्य शासनातील अनेक संवर्गातील कर्मचारी यांचे वेतनातील तफावत वा त्रुटी कडे दुर्लक्ष केल्याचे खात्रीलायक रित्या समजते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा मार्फत नियुक्ती झालेल्या अधिकारी यांचे संदर्भात देखील या खंड -२ मध्ये कोणत्याही प्रकारची सुधारणा केली नसल्याचे समजते.
अशी चर्चा आहे
फार कमी प्रमाणात असेलेली एकाकी पदांच्या बाबतीत मात्र सुधारणा सुचविण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागातील वेतनात त्रुटी असलेल्या संवर्गातील वेतनश्रेणी मध्ये सुधारणा करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची सुधारणा केली नसल्याचे समजते .
अखिल भारतीय सेवेतील भाप्रसे, भापोसे, भा.वन सेवा आदी संवर्गातील वेतनात मात्र भरघोस सुधारणा केलेली असल्याचे तसेच मंत्रालयीन स्तरावरील अधिकारी व कर्मचारी यांचे साठी मात्र केन्द्रीय सचिवालय प्रमाणे वेतनश्रेणी वाढ प्रस्तावित असल्याचे समजते. शासनाने बक्षी समितीचा अहवाल खंड-२ जरी स्विकारले असले तरी विविध संवर्गातील कर्मचारी व अधिकारी यांचे वेतनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी या अहवालात कोणत्याही प्रकारची वाढ प्रस्तावित नसल्याने सदरचा अहवाल खंड -२ गुलदस्त्यात (गोपनीय) ठेऊन अधिकारी व कर्मचारी यांना संभ्रमा अवस्थेत ठेवण्यात राज्य शासन यशस्वी झालेले आहे.
अशी चर्चा आहे राज्यातील विविध संवर्गातील कर्मचारी यांच्या वर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी नेमण्यात आलेला बक्षी समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतनातील तफावती व त्रुटी मुळे मोठ्या प्रमाणात असणारी विषमता दूर करण्यासाठी जास्त प्रकारची सुधारणा प्रस्तावित न केल्याने अधिकारी व कर्मचारी वर्गाने संताप व्यक्त करून नाराजीची भावना पसरलेली आहे .
सरकारी कर्मचारी विषयक , पदभरती / योजना व ताज्या बातमी करीत Whatsapp ग्रुप मध्ये सामील व्हा
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !