आता राज्य कर्मचाऱ्यांची होणार मोठी वसुली , वित्त विभागांकडुन निर्गमित झाला शासन निर्णय ! GR दि.19.01.2023

Spread the love

कर्तव्यस्थानी दिलेल्या शासकीय निवासस्थानासाठी अनुज्ञप्ति शल्काची वसुली करणेबाबत राज्य शासनाच्या वित्त विभागांकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.19 जानेवारी 2023 निर्गमित झालेला आहे . अनुज्ञप्ति शुल्काची वसुली संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

मुंबई नागरी सेवा नियम 1959 खंड 1 मधील नियम 849 च्या तरतुदीनुसार कर्तव्यस्थानी दिलेल्या शासकीय निवासस्थानासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांस त्यांच्या वित्तलब्धीच्या 10 टक्के किंवा निवासस्थानाचे प्रमाणित भाडे ह्यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुज्ञप्ती शुल्क द्यावे लागते .राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दि.01 जानेवारी 2016 पासून सुधारित वेतनसंरचना लागू करण्यात आली आहे . या सुधारणा लक्षात घेता शासकीय निवासस्थानाच्या अनुज्ञप्ती शुल्काच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता .

यानुसार राज्य शासन आता असे आदेश देत आहे कि , शासकीय निवासस्थानांसाठीचे अनुज्ञप्ती शुल्काचे दर निर्णयामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित करण्यात येईल व सर्व राज्यभर एकरुपतेने लागु करण्यात येतील .त्याचबरोबर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनारुप निवासस्थानाच्या पात्रतेचा विचार न करता प्रत्यक्षात ताब्यात असलेल्या निवासस्थानाच्या प्रकारासाठी अनुज्ञप्ती शुल्काची वसूली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत .

शासकीय निवास स्थानाच्या व वेतनस्तराच्या प्रकारानुसार खालील तक्त्याप्रमाणे सुधारित अनुज्ञप्ती शुल्काचा ठराविक दर निश्चित करण्यात येईल .

अनुज्ञप्ती शुल्काचे वरील सुधारित दर हे दि.01.02.2023 पासुन अंमलात येतील .त्याचबरोबर दि.01.02.2023 पासून विद्यमान सेवा शुल्क दुप्पट करण्यात येईल .तसेच मुंबई नागरी सेवा नियम 1959 मधील ह्यासंबंधिातील सध्याच्या तरतुदी या आदेशाच्या मर्यादेपर्यंत सुधारण्यात आलेल्या आहेत .या नियमांना औपचारिक सुधारणा यथावकाश करण्यात येईल .

या संदर्भातल वित्त विभागाकडुन दि.19.01.2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .

शासन निर्णय

सरकारी कर्मचारी विषयक ,पदभरती प्रक्रिया / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा

Leave a Comment