राज्य शासनाकडुन रजेसंदर्भात सुधारणा करण्यात आलेले महत्वाचे संकलित शासन निर्णय / अधिसूचना !

राज्य शासनाकडुन आत्तापर्यंत रजेमध्ये काळानुरुप अनेक बदल केलेले आहेत . यासंदर्भात राज्य शासनाकडुन वेळोवेळी शासन निर्णय / अधिसुचना निर्गमित करण्यात आलेली आहे . याबाबत सर्व शासन निर्णय व अधिसूचनांची एकत्रित संकलन करण्यात आलेले असून रजेसंदर्भात सर्व संकलित करण्यात आलेले GR व अधिसूचना सविस्तरपणे पाहुयात .

नैमित्तिक रजा – नैमित्तिक रजेसंदर्भात रजा पुरेशा कारणाशिवाय मागितली असल्यास नाकारणे व पुर्वानुमती शिवाय घेतल्यास अवैतनिक रजा मानणे बदली रजा देय रजेच्या सुट्ट्यांच्या पुर्वी घेता येईल यासंदर्भात दि.24.03.1982 रोजी निर्गमित झालेला आहे . तसेच नैमित्तिक रजा एका वेळी 7 दिवसांपेक्षा अधिक काळा घेता येणार नाही असा निर्णय दि.21.12.1998 रोजी निर्गमित झालेला आहे .

सदर संकलन मध्ये प्रसुती रजा / दत्तक मुल संगोपन / सरोगसी रजा / बाल संगोपन रजा यामध्ये वेळोवेळी बदल करुन सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहेत .कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाकडुन वेळोवेळी रजेमध्ये सुधारणा झालेले निर्णय माहिती नसल्याने अनेकदा रजेचा फायदा घेवू शकत नाहीत .यामुळे संकलित निर्णय यादीची लिंकव शेवटी देण्यात आलेली आहे .

त्याचबरोबर यामध्ये खेळाडुंना रजा / वेतनवाढ तसेच खेळाडुंच्या पालकांना रजा सवलत , विशेष असाधारण रजा , अन्य रजा अशा रजांमध्ये विशेष बदलांसह सुधारित शासन निर्णय / अधिसुचना राज्य शासनाकडुन निर्गमित झालेले आहेत .

अर्जित रजेमध्ये आत्तापर्यंत अनेक बदल करण्यात आलेले आहेत . शिवाय अर्जित रजा रोखिकरणाचा लाभ संदर्भात देखिल वेळोवेळी राज्य शासनाकडुन अनेक शासन निर्णय निर्गमित झालेले आहेत .अर्जित रजा संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले सर्व शासन निर्णय पाहण्यासाठी खालील दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा .

संकलित शासन निर्णय / अधिसुचना

सरकारी कर्मचारी विषयक , पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित  अपडेटसाठी Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा

• एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
• राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
• पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
• Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
• राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !