राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अशंत : अनुदानित व पुर्णत : अनुदानित शाळेतील व अध्यापक विद्यालयातील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियमित वेतनाव्यतिरिक्त इतर देयके ऑफलाईन पद्धतीने वितरीत करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.01.02.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
राज्यातील खाजगी व पुर्णत : अनुदानित शाळेतील व अध्यापक विद्यालयातील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियमित वेतनाव्यतिरिक्त इतर थकित देयके , वैद्यकीय देयके , सुधारित वेतन / संरचना लागू केल्यानंतर देय असणारा वेतनातील फरक , महागाई भत्ता वाढ इ. ऑफलाईन पद्धतीने अदा करण्यास मार्च 2023 अखेरपर्यंत मान्यता देण्यात येत आहे .
यामध्ये राज्यतील मान्यता प्राप्त अशंत : अनुदानित प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी किंवा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू नसल्याने सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनाची थकबाकी एकरमी रोखीने अदा करण्याबाबत दि.17.02.2021 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे . यानुसार थकबाकीची रक्कम अदा करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .
त्याचबरोबर ज्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे सन 2022-23 या वर्षातिल वेतन देयके अदा झालेली आहेत व तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे थकबाकीचे हप्ते अदा करता आलेले नाहीत . अशांना सदर देयके अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत .
त्याचबरोबर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत देयके शालार्थ प्रणालीतुन ऑफलाईन पद्धतीने अदा करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे .या संदर्भातील शालेय शिक्षण विभागाचे दि.01.02.2023 रोजीचे शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !