राज्य शासन सेवा अंतर्गत संस्थेत वाद असलेल्या शाळेतील मुख्याध्यापकांची वेतननिश्चिती , वेतनवाढ , वरिष्ठ वेतनश्रेणी / निवडश्रेणी व इतर प्रकरणांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी यांना प्रदान करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून दि.27.02.2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे .
संस्थेमध्ये वाद असल्यास व मुख्यापकांची वेतनिश्चिती संस्थेमार्फत होणे शक्य नसल्यास , अशा शाळांमधील मुख्याध्यापकांची वेतननिश्चिती ,वेतनवाढी ,सेवानिवृत्तीवेतनाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दि.06.03.2010 च्या शासन पत्रान्वये शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले आहे .तसेच प्राथमिक स्तरावर सुद्धा शैक्षणिक संस्थेच्या व्यवस्थापनामध्ये वाद असल्यास शासन परिपत्रक दि.09.08.2010 अन्वये सदर बाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत .
परंतु सदर परिपत्रकामध्ये काही मुद्यांचा समावेश करणेबाबत , काही लोकप्रतिनिधीनी शासनास निवेदन सादर केले आहे . तसेच लोकप्रतिनीधीमार्फत याबाबत विधानमंडळामध्ये , विविध आयुधे उपस्थित केली आहेत .त्यानुषंगाने सदर शासन परिपत्रकामध्ये सुधारणा करणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती .
यानुसार आता प्राथमिक स्तरावर सुद्धा शैक्षणिक व्यवस्थापनामध्ये वाद असल्यास, निर्णयामधील अटींच्या अधिन राहुन मुख्याध्यापकांची वेतननिश्चिती , वेतनवाढ , वरिष्ठ वेतनश्रेणी , भविष्य निर्वाह निधीविषयक प्रकरणे तसेच निवृत्तीवेतना संदर्भातील प्रकरणे यांचे स्तरावरुन निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत .
या संदर्भातील शालेय शिक्षण विभागाकडून दि.27.02.2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर GR डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा .
कर्मचारी विषयक , सरकारी पदभरती / शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !