Old Pension Scheme : महाराष्ट्र राज्यामधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, यासोबतच जिल्हा परिषद कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी यांनी शासनाला असा आदेश दिला आहे की. 14 मार्चपर्यंत राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना राज्यभरातील सर्वच कर्मचाऱ्यांना लागू केली नाही तर 14 मार्च 2023 पासून आम्ही बेमुदत संपावर जाणार आहोत. असा इशारा त्यावेळी दिलेला आहे. वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून राज्यातील शासनाकडे त्यांनी निवेदन दिलेले आहे. त्यामुळे आता राज्यामध्ये मार्च महिन्यातच जुन्या पेन्शन योजनेबाबत वादविवाद होण्याचे संकेत दिसत आहेत.
राज्यामध्ये आता सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये शासनाचे काम चालू असून जवळपास सर्वच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुद्धा राज्यभरामध्ये सुरूच आहेत. परिस्थितीमध्ये जुनी पेन्शन योजनेचा हा गोंधळ सुरू झाला तर नक्कीच राज्य शासनावर दबाव येण्याची शक्यता दिसत आहे. जर अशा परिस्थितीमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेबाबत शासकीय कर्मचारी यांनी संपावर जायचे ठरवलेच तर याचा परिणाम आपल्यासमोर वेगळाच दिसून येईल.
2005 पासून जे नागरिक असतील म्हणजे शासकीय कर्मचारी असतील त्यांच्या बाबतीत जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आलेली आहे. त्या राज्यभरातील लोकप्रतिनिधी यासोबतच सैनिक वगळले तर जुनी पेन्शन योजना कोणाच्याच बाबतीत लागू केली जाणार नाही असे दिसत आहे. केंद्रामधील व राज्यांमधील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना आता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याच्या तयारीला शासन लागले आहे. नवीन पेन्शन योजना ही फक्त आणि फक्त शेअर मार्केट वर आधारित आहे. यासोबतच या योजनेच्या माध्यमातून पेन्शन यासोबतच कुटुंबाला पेन्शनची कोणतेही हमी दिलेली नाही. त्यामुळे या योजनेला सर्व शासकीय कर्मचारी विरोध करत आहेत.
जुनी पेन्शन योजना लागू झाली तर राज्य शासनाच्या तिजोरीवर किती भार पडेल .
2005 च्या पुढे राज्यभरात जे नागरिक शासकीय सेवेमध्ये आले होते अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू केली जाईल असे महाराष्ट्र शासनाचे म्हणणे आहे. पण याचा परिणाम शासनाच्या तिजोरीवर देखील होऊ शकतो. अशी माहिती जाणकार लोक देत आहेत केंद्राने सुद्धा याबाबत आपल्यासमोर एक स्पष्टीकरण मांडले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यासोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वच राज्यांमधील कर्मचाऱ्यांना असे सांगितले आहे की, जुनी पेन्शन योजना लागू होईल याबाबत तुम्ही वाचा असा सल्ला त्या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे.
याचा परिणाम नक्कीच राज्याच्या तिजोरीवर होणार आहे. आणि राज्याची तिजोरी ही दिवाळी खोरीत जाईल अशी शक्यता दिसत आहे. असे मत जाणकार लोकांनी व्यक्त केलेले आहे. विशेष गोष्ट सांगायची झाली तर आरबीआय ने सुद्धा याबाबत म्हणजेच जुन्या पेन्शन योजनेबाबत असे सांगितले आहे की, याचा परिणाम नक्कीच राज्य सरकारच्या तिजोरीवर होईल व त्यांच्यावर खर्चाचा बोजा अतिरिक्त पडणार आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
या विषयावर बोलत असताना सध्याचे उपमुख्यमंत्री यासोबतच माझी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी असे व्यक्त केले आहे की, अलीकडे डिसेंबर 2022 रोजी हिवाळी अधिवेशन झाले त्यामध्ये असे सांगितले होते की जुनी पेन्शन योजना राज्यांमध्ये लागू केली तर अशावेळी एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा जास्तीचा बोजा हा राज्य शासनावर पडणार आहे.
नोकरदार व्यक्तींना स्वतःच्या पगारांमधून जी काही रक्कम असेल ती अजिबात द्यावी लागणार नाही. असा प्रकार जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये आहे. पण नवीन पेन्शन योजनेमध्ये ह्या उलट प्रक्रिया आहे. म्हणजेच दहा टक्के रक्कम ही कर्मचारी शासनाला पुरवतात आणि त्यावर 14 टक्के रक्कम शासन देत असते. जुनी पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून शासकीय कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त 91 हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळू शकते. तर नवीन पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून फक्त सात ते नऊ हजार रुपये पर्यंत जास्तीत जास्त पेन्शन नागरिकांना दिली जाते…
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुप मध्ये सामील व्हा
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !
- आनंदाची बातमी ! सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्तामध्ये 4 टक्क्यांची वाढ , आता मिळणार 42 % दराने DA !
- शासन घेत आहे मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी! अनुदानाच्या माध्यमातून शिक्षणासाठी मुलींना मिळत आहेत 1 लाख 43 हजार रुपये !
- या महिलांना प्रति महिना देणार शासन एक हजार रुपये ! तुम्ही किंवा तुमच्या घरातील महिला व्यक्ती पात्र आहेत का? बघा व अर्ज करा !
- संपामध्ये सहभागी कर्मचाऱ्यांचे सेवेमध्ये खंड करणेबाबत सेवा पुस्तकातमध्ये नोंद !