केंद्र शासन व राज्य शासन देशभरातील सर्व जनतेसाठी विविध शासकीय योजना राबवत आहे. योजनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंच व्हावे हेच शासनाचे धोरण आहे. आता राज्य सरकारने देखील लहान बालकांसाठी एक नावीन्यपूर्ण योजना राबवली आहे. याविषयी आज आपण सविस्तर माहिती घेणार आहोत. कृपया हा लेख शेवटपर्यंत वाचावा.
सर्वात प्रथम आपण या योजनेचे नाव जाणून घेऊया, तर या योजनेचे नाव आहे बाल संगोपन योजना केंद्र शासनांतर्गत ही योजना देशभरामध्ये राबवली जात आहे. सर्वसामान्य व गरजू नागरिकांच्या मुलांना नक्कीच या योजनेचा फायदा होईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर करावा. तर आतापर्यंत जवळपास 60000 बालकांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर केला आहे. यासोबतच पात्र बालकांना प्रति महिना निधी देखील पुरवला जात आहे.
जर तुमच्या घरामध्ये लहान मुले असतील आणि त्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यायचा असेल तर सर्वात प्रथम योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करायचा आहे. संपूर्ण राज्यांमध्ये कुठून सुद्धा तुम्ही या योजनेसाठी अर्ज सादर करू शकता.
ज्या मुलांना आई वडील नसतील अशा मुलांना योजनेच्या माध्यमातून संगोपनासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बालकाचे वयोमर्यादा अठरा वर्षे पर्यंत असावी.
किती रक्कम मिळते?
या योजनेच्या माध्यमातून अर्ज केल्यास पात्र असणाऱ्या मुलांना अठरा वर्षापर्यंत प्रति महिना 1100 रुपये इतकी रक्कम मिळते म्हणजे वार्षिक 13 हजार दोनशे रुपये या मुलांना मिळतात.
कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत…?
१) अर्ज करत असताना अर्ज करणाऱ्या मुलांचे आधार कार्ड.
२) तलाठी अंतर्गत उत्पन्नाचा दाखला.
३) शाळेमधून काढलेले बोनाफाईट असतात.
४) मुलांचे रेशन कार्ड झेरॉक्स.
५) पालकांचा मृत्यू झाला असेल तर नोंदणी पत्र.
६) पालकांच्या सोबत असलेल्या बालकांचा एखादा फोटो असेल तर तो फोटो.
७) पालकांचा रहिवासी दाखला.
८) मुलांचे बॅक पासबुक झेराँक्स.
मृत्यूचा अहवाल.
९) पालकाचे पासपोर्ट फोटो.
१०) मुलांचे पासपोर्ट फोटो 2.
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !