St Employee News : एसटी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या काही मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तब्बल सहा महिन्यांचा संप घेण्यात येईल असे आवाहन केले होते. हा संप घेतल्यानंतर शासनाच्या माध्यमातून विलीनीकरण करण्याची मागणी ही अपुरीच राहिली. पण कर्मचाऱ्यांना जे काही वेतन मिळत होते त्यामध्ये वाढ करण्यात आली. याशिवाय मित्रांनो राज्य शासनाच्या माध्यमातून जे कोणी शासकीय एसटी कर्मचारी होते त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी देखील घेतली जाईल…
परंतु असा विचार केला तर मागील काही महिन्यांपासूनच एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळाले नाही. अशा गोष्टी समोर आले आहेत. राज्य शासनाच्या माध्यमातून एसटी महामंडळाला वेळेत निधी उपलब्ध होतच नाही त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना सुद्धा त्यांचा पगार वेळेवर मिळत नाही. या वेतनाबाबत कर्मचाऱ्यांनी ज्या काही मागण्या मांडल्या होत्या त्याकडे सुद्धा शासन दुर्लक्ष करत होते.
मित्रांनो जर अशी परिस्थिती सतत दिसायला लागली तर आता एसटी कर्मचारी सुद्धा आंदोलन करतील. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून कठोर आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या विषयावर आता राज्य शासनाने विशेष बैठक बसून चर्चा केली आहे कर्मचाऱ्यांच्या या चर्चेसाठीच महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. त्याचवेळी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्या मांडल्या त्यामध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या सुद्धा उल्लेख केला.
एकनाथ शिंदे यांनी भरवण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये असा निर्णय जाहीर केला की, प्रत्येक महिन्याच्या पाचव्या तारखेला शासन एसटी महामंडळाला पगारासाठी जो काही आवश्यक असा निधी लागणार आहे तो उपलब्ध करून देईल. म्हणजेच आता पाच तारखेपर्यंत निधी एसटी महामंडळाला उपलब्ध होईल आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांचा जे कर्मचारी एसटी महामंडळात काम करत आहेत त्यांना सात तारखेला पगार दिला जाईल.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी याबाबत आंदोलन केले होते. या आंदोलनामुळेच त्यांचा निर्णय व त्यांचा प्रश्न हा निकाली लागलेला आहे. पण याशिवाय इतर काही मागण्या होत्या त्या अजून तशाच आहेत. त्यावर कोणताही निर्णय शासनाने घेतलेला नाही. त्यामुळे अजूनही शासनाच्या इतर मागणी आहे प्रलंबितच झालेले आहेत. बघूया पुढे याबाबत काय घडते.
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुप मध्ये सामील व्हा .
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !