Interest Free Loan : सरकार देत आहे नागरिकांना पाच लाख रुपये पर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज! लाभ घेण्यासाठी अशाप्रकारे अर्ज करा !

Spread the love

शासन देशभरातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नियमितपणे विविध योजना राबवत आहे. यासोबतच शासनाने राबवलेल्या या योजनेचा देशभरातील करोडो नागरिकांना फायदा होत असून आता शासन एक नवीन योजना खास देशातील नागरिकांसाठी राबवत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांना पाच लाख रुपये पर्यंत बिनव्याजी कर्ज शासन उपलब्ध करून देणार आहे.

Interest Free Loan : मोदी सरकार देशभरातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विविध योजना राबवत आहे. सध्या केंद्र शासन सुद्धा शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवण्यावर भर देत आहे. केंद्र सरकारने राबवलेली आतापर्यंतची सर्वात मोठी योजना म्हणजे पंतप्रधान किसान सन्माननीय योजना या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जातात.

परंतु आता देशामध्ये शेती क्षेत्राला चालना देण्याकरिता केंद्र शासन नवनवीन कल्याणकारी योजना राबवत आहे. येणाऱ्या 2024 पर्यंत सर्वच शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवून शेतकऱ्यांचे आर्थिक परिस्थिती साधावी यासाठी केंद्र शासन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी नवनवीन योजना राबवत आहे. त्यामध्ये पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा सर्वात मोठा वाटा आहे.

केंद्र सरकार सोबतच राज्य सरकार सुद्धा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजना राबवत आहे. च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढत आहे शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणखी जोमाने वाढण्यासाठी कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शेतकऱ्यांना व्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मर्यादा हे तीन लाख रुपये होती ती वाढवून पाच लाख रुपये पर्यंत केले आहे.

शेतकरी मित्रांनो आतापर्यंत बघितले तर कर्नाटक राज्यामध्ये कोणत्याही सर्वसामान्य शेतकऱ्याला पाच लाख रुपये पर्यंतच्या कर्जावर अजिबात व्याज द्यावे लागत नाही. सुविधा कर्नाटक शासनाने एक एप्रिल 2023 पासून लागू करण्याचे निश्चित केले आहे.

10,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान !

शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठीच या आगामी आर्थिक वार्षिक कालखंडामध्ये कर्नाटक सरकारच्या राबवलेल्या भूश्री योजनेच्या माध्यमातून कर्नाटक शासन कर्नाटक मधील सर्वच शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देखील उपलब्ध करून देत आहे. तुमच्या शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड आहे ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

शेतकऱ्यांना जे दहा हजार रुपयांच्या अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे त्यामध्ये अडीच हजार रुपयांचा वाटा राज्य सरकारचा असेल व 7500 रुपयांचा वाटा नाबार्ड कडून देण्यात येईल. मित्रांनो हे अनुदान देण्यामागील शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट हेच आहे की शेतकऱ्यांना शेताची मशागत खते बियाणे कीटकनाशके वेळोवेळी मिळावीत.

यासोबतच कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी आणखी एक महत्त्वाची योजना राबवण्याचे निश्चित केले आहे. याबाबतची घोषणा देखील त्यांनी केली आहे श्रमशक्ती योजना असे त्या योजनेचे मुख्य नाव असून या योजनेच्या माध्यमातून जे कोणी भूमिहीन मजूर असतील त्यांना प्रत्येक महिन्याला पाचशे रुपयांची मदत केली जाईल. जे कोणी लाभार्थी व्यक्ती असतील त्यांच्या खात्यामध्ये हे रक्कम जमा होईल.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल

शासनाने राबवलेल्या या सर्व योजनेच्या माध्यमातून आता कर्नाटक सरकारचे असेच म्हणणे आहे की, या सर्व योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे हाच आमचा हेतू मुख्यमंत्री या अर्थसंकल्पनेला सुपर प्लस बजेट असे संबोधत आहेत. कर्नाटक राज्यातील एप्रिल मे महिन्यातच आता विधानसभेच्या निवडणुका होतील अशा परिस्थितीमध्ये सरकारने सर्वसामान्य जनतेसमोर हा महत्त्वाचा अर्थसंकल्पनेचा वाटा उपलब्ध करून दिला आहे…

Leave a Comment