State Employee News : मागील काही दिवसांपूर्वीच राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. हा निर्णय खास सफाई कामगारांच्या बाबतीत घेतला असून या निर्णयाच्या माध्यमातून आता जे कोणी सफाई कामगार असतील त्यांना कायमस्वरूपी घरे दिली जातील. असे असूनही शासनाने घोषणा करून पण मुंबई महानगरपालिकेने अजून तरी कोणत्याही सफाई कामगारांना कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून दिलेली नाहीत. याबाबत आता महानगरपालिका अंतर्गत प्रशासनाने शासनाला याविषयी कळवले आहे.
सफाई कामगारांना कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आणि हा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेला तत्परतेने पाळणे बंधनकारक असणार आहे. असे आयुक्त यांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून कळविले आहे. याबाबत सांगत असताना मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेच्या बैठकीमध्ये राज्य शासनाचा पक्ष सर्वांसमोर मांडला आहे. तसे बघायचे झाले तर विधानसभेमध्ये भाजपाचे आमदार माननीय श्री भाईगिरी कर यांनी स्वतः सफाई कामगारांच्या संदर्भात हाच प्रश्न उपस्थित केलेला होता.
लाड समितीच्या शिफारशीबाबतचे काही अंमलबजावणी आहे ती करण्याबाबत यासोबतच मुंबई अंतर्गत येणाऱ्या सफाई कामगारांना कायमस्वरूपी घराची उपलब्धता करून देण्याचे अंमलबजावणी करावी याबाबत महत्त्वाचा प्रश्न आमदारांनी उपस्थित केला होता. याच प्रश्नाला उत्तर देत असताना मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, मुंबई महानगरपालिकेने स्वतः सफाई कामगारांना कायमस्वरूपी घर खरेदी केले असेल तर सध्या जे कोणी कार्यरत असलेल्या सफाई कर्मचारी त्यांच्या राहण्याचा प्रश्न हा एकेरीवर येणार आहे. आता त्यांच्या राहण्याची सोय करता येणे होणार आहे असे सांगत असताना जे कोणी सफाई कामगार असतील त्यांना कायमस्वरूपी घराची उपलब्धता करून देण्यात येणार नसल्याचे असमर्थता त्यांनी त्वरित शासनाला कळवावी.
राज्य शासनाने स्वतः महानगरपालिका आयुक्त यांना असे सांगण्यात आले आहे की, जे कोणी सफाई कामगार असतील त्यांना घर देण्याचा निर्णय हा स्वतः राज्य शासनाने घेतलेला आहे. त्यामुळे हा निर्णय महानगरपालिकेने पाळणे बंधनकारक असेल. अशी माहिती उद्या सामंत यांनी दिली. यासोबतच सामंत यांनी सध्या मुंबई अंतर्गत 29 हजार 600 सफाई कर्मचारी यांना आश्रय देण्याबाबत 30 ठिकाणी गरीब बांधण्याची सुविधा सुरू केली आहे.
या माध्यमातून आता बारा हजार घर देण्यात येतील असे देखील सहभागृहाला सांगण्यात आले. यासोबतच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लाड पागे समितीच्या शिफारशीवर स्वीकृत करण्याबाबतचा राजाभरातील सर्व आस्थापनाने निर्णय लागू केला जाईल. याची माहिती त्याचवेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिली.
कर्मचारी विषयक , शासकीय भरती / योजना व ताज्या अपडेट साठी व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !