राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे दि.14 फेब्रुवारी 2023 पासून राज्य व्यापी संप आयोजित केले आहेत . राज्य कर्मचाऱ्यांचा हा संप मोडित काढण्यासाठी सरकारडून मेस्माची तयारी दर्शविली जात आहे .राज्य कर्मचाऱ्यांचा हा संप सर्वात मोठा संप असणार आहे , कारण या संपामध्ये राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचारी एकाच वेळेस संपामध्ये सहभाग घेणार आहेत .
2005 नंतर राज्य शासन सेवेमध्ये रुजु झालेल्या सर्वच राज्य कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही अटीशिवाय 1982-83 ची जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात यावी अशी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे . या मागणीवर शिंदे – फडणवीस सरकार केवळ आश्वासनेच देत आहेत , परंतु या आश्वासनावर आत्तापर्यंत कोणताच ठोस निर्णय घेतला नाही .यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार हाती घेतले आहेत .
सदरचा संप मोडीत काढण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहेत , कारण संप मोडीत काढण्याकरीता राज्य सरकारकडे केवळ मेस्माचा पर्याय उरला आहे . कारण सन 2023-24 या अर्थसंकल्पामध्ये राज्य शासनाने जुनी पेन्शनची तरतुद केलेली नाही . राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे केवळ योग्य वेळी आश्वासने देवून मोकळे होत आहेत , ज्यावेळी निर्णय घ्यायचा असेल त्यावेळी आर्थिक बोजाचा विचार करत आहेत .
यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून बेमुदत म्हणजेच जो पर्यंत राज्य सरकार जुनी पेन्शनवर ठाम असा निर्णय घेत नाहीत , तोपर्यंत राज्य कर्मचारी संप मागे घेणार नाहीत . यामुळे आता राज्य सरकारकडून जुनी पेन्शन लागु करणे अथवा मेस्मा कायद्याची अंमलबजावणी करणे हाच पर्याय उरला आहे .
मेस्मा कायदा नेमका काय आहे ?
राज्य शासनाच्या अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण / संरक्षण करण्याकरीता मेस्मा कायदा तयार करण्यात आलेला आहे , या कायद्यानुसार अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी संपामध्ये सहभाग घेवू शकत नाहीत . जर सहभाग घेतल्यास मेस्मा कायद्यानुसार सदर कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येते . मेस्मा कायद्याची मर्यादा अत्यावश्यक सेवा म्हणून इतर विभागाकरीता वाढविण्याचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहेत .
कर्मचाऱ्यांचा संप मोडित काढण्याकरीता सरकारकडून मेस्मा कायद्यांतर्गत संप मोडित काढला जायचा परंतु सध्या हा कायदाच अस्थिवात नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी संप केल्यास त्यावर प्रभावीपणाने कारवाई करण्याकरीता मेस्मो सारखे कायदे कठोर करण्याकरीता राज्य सरकारकडून घाईघाईत विधेयक सादर करण्यात आलेले आहेत .
कर्मचारी विषयक / पदभरती योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !