मागील कित्येक दिवसापासून अलीकडे जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा चांगलाच गाजला आहे. राज्यभरातील विविध ठिकाणी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत आता आंदोलन देखील करण्यात आले आहेत.
Old Pension : मागील कित्येक दिवसापासून तुम्ही जुन्या पेन्शन योजना बाबतचा मुद्दा गाजलेला ऐकतच असाल. यासोबतच ठीक ठिकाणी याविषयी माहिती वाचत असाल कारण हा मुद्दा सर्वच ठिकाणी चांगलाच रंगला आहे. राज्यभरातील विविध ठिकाणी जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत आंदोलने देखील करण्यात आले आहेत.
राज्यभरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी आता पुन्हा नव्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचे निर्णय घेण्यात आले असून, आता अशातच महाराष्ट्र राज्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करणे बाबत मागणीवर जोर धरला आहे. त्यामुळे सर्वच कर्मचाऱ्यांचे लक्ष हे शासनाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
आता अलीकडे जुन्या पेन्शन योजनेच्या बाबत आता शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन शासनाने आता जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा नव्याने राबविण्यात येईल. या मागणीसाठी समिती नेमली आहे. यासोबतच या समितीच्या माध्यमातून समितीच्या आधारावर जुनी पेन्शन योजना पूर्वरत करण्याबाबत आता बोलायचे झाले तर संपूर्ण कर्नाटक राज्यभरामध्ये जुन्या पेन्शन योजनेबाबत जी काही अंमलबजावणी असेल त्यामध्ये मधून माहिती गोळा करण्याकरिता तीन प्रकारच्या सदस्य समिती नेमण्यात आलेला आहे. जुनी पेन्शन योजना कशाप्रकारे लागू करायचे याबाबत आता या समितीने गटन केलेले दिसून आले आहे…
ओपीएस लागू करण्यात येणार
ही जी नेमण्यात आलेली समिती आहे ती 25 मार्च च्या दरम्यान राजस्थान मध्ये जाण्याची शक्यता होती. जर जुनी पेन्शन योजना कर्नाटकामध्ये लागू झाली तर त्याचवेळी ते राज्य भाजप- शाशीत ठरणारे पहिले राज्य असणार असून ज्या माध्यमातून ओपीएस सिस्टीम लागू करण्याबाबत अपेक्षित आहे. याविषयी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे असे समजले आहे की, कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागणीनंतर कर्नाटक राज्यातील सरकारच्या माध्यमातून 2006 नंतर जे शासकीय कर्मचारी नोकरीवर रुजू झाले होते. अशा सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना ओपीएस सिस्टीमच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा लागू करण्याचे काम सुरू करण्यात आले.
मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समितीची स्थापना करण्यात आली;
विषय अधिक माहिती देत असताना मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्वा अंतर्गत समिती स्थापन केली असून, आता हीच समिती लवकर राजस्थान सोबतच पाच इतर राज्यांमध्ये भेट देईल ज्या ठिकाणी ओ पी एस सिस्टीम लागू करण्यात आली आहे. सर्वात आधी ही समिती राजस्थानला भेट देईल आणि याची माहिती आपल्याला सूत्रांच्या माध्यमातून मिळालेली आहे समितीमधील मुख्य सचिव उषा शर्मा यासोबतच वित्तसचिव अखिल आरोरा आणि मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव म्हणजेच कुलदीप रांका यांची या ठिकाणी बैठक पार पडेल.
राजस्थान शासनाच्या माध्यमातून एप्रिल 2022 मध्ये याविषयी ओ पी एस पुनरसचैत केलेले असून आता एक जानेवारी 2004 पासून यासोबतच 31 मार्च 2022 पर्यंत च्या कालखंडामध्ये जे नागरिक सेवानिवृत्त झाले असतील त्यांना जे काही पैसे नियमाने दिले पाहिजेत त्याची व्यवस्था राज्य शासनाच्या माध्यमातून केली जात आहे…
कर्मचारी विषयक , पदभरती / योजना व ताज्या अपडेट साठी Whatsapp ग्रुप मध्ये सामील व्हा !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !
- आनंदाची बातमी ! सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्तामध्ये 4 टक्क्यांची वाढ , आता मिळणार 42 % दराने DA !
- शासन घेत आहे मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी! अनुदानाच्या माध्यमातून शिक्षणासाठी मुलींना मिळत आहेत 1 लाख 43 हजार रुपये !
- या महिलांना प्रति महिना देणार शासन एक हजार रुपये ! तुम्ही किंवा तुमच्या घरातील महिला व्यक्ती पात्र आहेत का? बघा व अर्ज करा !
- संपामध्ये सहभागी कर्मचाऱ्यांचे सेवेमध्ये खंड करणेबाबत सेवा पुस्तकातमध्ये नोंद !