मोटार वाहन अग्रिम अधिकारी / कर्मचाऱ्यांस त्यांच्या सेवा कालावधीमध्ये एकदाच देय असणार आहेत , त्याचबरोबर प्रमाणित करण्यात आलेल्या मोटार वाहन / कार खरेदी अग्रिमे शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी , तसेच काही कारणास्तव सदर अग्रिमांची रक्कम मंजूर करण्यात येत नसेल अथवा नाकारण्यात येत असेल तर तसे संबंधित विभागास कळविण्याचे शासन निर्णयांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहे .
सदर मोटार वाहन / कार खरेदी अग्रिमांची परतफेड करत असताना , नविन मोटार सायकल अग्रिम वसूली 60 समान मासिक हप्त्यांमध्ये व्याजासह , तर स्कूटर अग्रिम वसूली 48 समान मासिक हप्त्यांमध्ये व्याजासह तसेच मोपेड अग्रिम वसूली 30 समान हप्त्यांमध्ये व्याजासह वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .
त्याचबरोबर नविन मोटार कार खरेदी करण्याकरीता मंजूर करण्यात , येणारी अग्रिमाची वसूली करताना प्रथमत : मुद्दलाची 100 समान मासिक हप्त्यात वसूली करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत , तर त्यानंतर व्याजाची वसूली पुढील साठ ( 60 ) हप्त्यात करण्याचे आदेश सदर निर्णयान्वये देण्यात आलेले आहेत .
परंतु एखादा अधिकारी / कर्मचारी नियत वयोमानानुसार वरील प्रमाणे नमुद हप्त्याचे प्रकरणपरत्वे 160/60/48/30 महिने पुर्ण होण्यापुर्वीच सेवानिवृत्त होणार असेल तर त्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी संपुर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसूली करण्याचे आदेश उदेण्यात आलेले आहेत .
तसेच मोटार सायकल ,स्कूटर , मोपेड , सायकल व कार या वाहनांचा विमा केवळ शासकीय विमा ( Insurance ) निधीकडे उतरविण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत , तर सदरचा विमा सतत चालू राहील याची दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .
ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना मोटार सायकल / मोटार वाहन / कार खरेदी अग्रिमे मंजुर झाले आहेत , अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकांमध्ये नोंद घेणे आवश्यक आहे , तर सदर सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची छांयाकिंत प्रत शासनास सादर करावी लागेल .
या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय (GR) डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !