राज्य कर्मचाऱ्यांना माहे मार्च महीन्यांचे वेतन व उर्वरित सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते अदा करण्याकरीता आवश्यक निधींचे वितरण करण्यात आलेले आहेत .या संदर्भात राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडून अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे ,या संदर्भातील सविस्तर GR पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..
राज्य शासनाच्या शासन निर्णय दि.06.02.2023 च्या संदर्भ क्र .72 नुसार कार्यासनाकडून माहे डिसेंबर 2022 चे चतुर्थ ( हिवाळी ) अधिवेशनात सातव्या वेतन आयोागाच्या पहिल्या व दुसऱ्या हप्त्याच्या थकबाकीसाठी पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आलेली आहे .सद्यस्थितीत सदर मंजूर पुरवणी मागणीच्या 50 टक्के इतकी तरतुद या आदेशान्वये वितरीत करण्यात येत आहे .
तसेच सदरची तरतुद केवळ सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या व दुसऱ्या हप्त्याच्या थकबाकीसाठीचे खर्च मंजूर पूरवणी मागणीच्या 100% व 80 % इतकी तरतुद या आदेशान्वये वितरीत करण्यात येत आहे .यामुळे सदरची तरतुद ही आवश्यकतेप्रमाणे प्राधान्याने नियमित वेतनासाठी वापर करण्यात यावा , तर उर्वरित निधी हा सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकीच्या हपत्यापोटी वापरण्यात यावा असा आदेश सदर शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेला आहे .
सदरच्या निर्णयामुळे राज्यातील शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते अदा करणेकामी निधी मंजुर करण्यात येत आहे .या संदर्भातील शा.शि. विभागाचा दि.21.03.2023 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .
कर्मचारी विषयक / शासकीय पदभरती / शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रूपमध्ये सामिल व्हा
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !