राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेा आहे . तो म्हणजे सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकरीता कर्मचारी हिस्सा व शासन हिस्सा यावरील व्याज अदा करण्यासाठी निधींचे वितरण करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडून दि.23.03.2023 महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे .
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरीता कर्मचारी हिस्सा व शासन हिस्सा यावरील व्याज अदा करण्यासाठी शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहेत .सदर मंजूर तरतुदीच्या 50 टक्के रक्कम 3,49,47,05,500/- इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली द्वारे आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना शासन निर्णयामध्ये नमुद विवरणपत्रानुसार , वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे .
वाचा : DCPS कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अखेर मोठा निर्णय निर्गमित !
यामध्ये राज्यातील मान्यताप्राप्त व अनुदानित प्राथमिक कर्मचाऱ्यांकरीता परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेवरील व्याज , मान्यताप्राप्त व अनुदानित माध्यमिक शाळांच्या शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकरीता परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेवरील व्याज , जिल्हा परिषद शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकरीता परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेवरील व्याज अशा लेखाशिर्षाखाली निधींचे वितरण करणेबाबत राज्य शासनांकडून मंजूरी देण्यात आलेली आहे .
यामध्ये उपराज्य अभिलेख देखभाल अभिकरणांनी या अनुदानातुन केलेल्या खर्चाचे DCPS चे स्वतंत्र लेखे ठेवण्याचे तसेच ज्या उद्दिष्टासाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे, , त्याच उद्दिष्टासाठी खर्च करण्याचे तसेच जिल्हा परिषदा मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक , माध्यमिक , उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील 100 टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे जेवढे अंशदान या योजने अंतर्गत जमा होईल , तेवढी रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खाती जमा दाखवून तेवढाच खर्च करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .
या बाबतचा GR डाउनलोड करण्याकरिता खालील नमूद लिंकवर Click करा !
कर्मचारी विषयक , शासकीय भरती / सरकारी योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !