मराठीसंहिता ,राहुल पवार प्रतिनिधी मुंबई : सध्या जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर कर्मचाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करताना असत आहेत . जुनी पेन्शन प्रमाणे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना आर्थि व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणेबाबत , राज्य शासनांकडून समितीचे गठण करण्यात आलेले असून , सदर समितीने राज्यातील कर्मचारी संघटनां , महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाकडून अहवाल मागविला आहे .
जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर पर्याय काढण्यासाठी तीन उपायांची शक्यता वर्तविली जात आहेत .यांमध्ये पहिला उपाय म्हणजे सेवानिवृत्तीचे वाढविणे . सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 65 वर्षापर्यंत केल्यास , कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी शासन सेवेमध्ये अधिक काळ रहावे लागणार आहे . या उपायांमध्ये सरकारच्या पेन्शन खर्चाची 20 टक्के घट होईल . या उपायांमध्ये एक धोका देखिल आहे , तो म्हणजे सरकारी नोकरची संधी खुप कमी होतील , परिणामी बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणत वाढतील .
हे पण वाचा : पेन्शन अभ्यास समितीस , कर्मचारी संघटना कडून अहवाल सादर !
दुसरा पर्याय म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीवेतन म्हणून शेवटच्या पगाराच्या कमी टक्केवारीची पेन्शन स्विकारावी .यांमध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने स्विकारलेल्या पेन्शनचा अवलंब करता येईल , आंध्र प्रदेश सरकारने जुनी पेन्शनला पर्याय म्हणून नविन अभिनव पद्धत सुरु केली आहे . या योजनेमध्ये पेन्शनसाठी काही योगदान कर्मचाऱ्यांकडून घेण्यात येते .
तिसरा उपाय म्हणजे ब्राझील या देशांनी अशीच एक योजना सुरु केलेली आहे . ज्यामध्ये इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉण्ड्स बाजारात आणले . सेवानिवृत्तीनंतर चांगला परतावा मिळेल . अशाच प्रकारे जुनी पेन्शनला पर्याय म्हणून बाजारात बॉण्ड्स आणावेत जे कि महागाईच्या निर्देशांकानुसार व्याज देतिल . यामुळे कर्मचाऱ्यांना देखिल वाढत्या महागाईच्या निर्देशांकानुसार व्याज मिळेल .
कर्मचारी विषयक , पदभरती / शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
Publish By : Siddharth Pawar , marathisanhita , स्त्रोत : loksatta e-news date : 23.04.2023 , Contact : [email protected]
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !