मराठी संहिता , प्रणिता पवार प्रतिनिधी नांदेड : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनाचा लाभ अनुज्ञेय करणेबाबत राज्य शासनांकडून गठित अभ्यास समितीची दि.21.04.2023 रोजी बैठकीचे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आलेले होते . यांमध्ये राज्य सरकारी – निमसरकारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती , महाराष्ट्र यांच्या मार्फत विश्वास काटकर , निमंत्रक समन्वय समिती , महाराष्ट्र यांनी मा.श्री.सुबोध कुमार अध्यक्ष राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना अभ्यास समिती महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई , यांच्याप्रती दि.21.04.2023 रोजी पत्र सादर केले आहे .
या पत्रांमध्ये विश्वास काटकर यांनी नमुद केले आहे कि , जुन्या पेन्शन योजना प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षतेची हमी देण्याचे धोरण तत्व म्हणून मान्य करणे आवश्यक बाब असणार आहे .राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागु असलेल्या NPS धारक कार्यरत कर्मचाऱ्याचा मृत्यु झाल्यास , त्याच्या कुटुंबियांना जुन्या पेन्शन धोरणाप्रमाणे म्हणजेच 1982/84 च्या नियमानुसार , कुटुंब निवृत्तीवेतन व सेवानिवृत्ती उपदान देण्याचा निर्णय दि.31.03.2023 रोजी शासनाने घेतला आहे . मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाचा विचार करुन शासनाने न्यायप्रिय धोरण राबविले असेल तर अशाच स्वरुपाचे धोरण जिवित कर्मचाऱ्याबाबत ठेवणे सुसंगत ठरते .
शासनाने कुटुंब निवृत्तीवेतनाबाबत पुर्वलक्षी प्रभावाने घेतलेल्या या धोरणास अभ्यास समितीची मान्यता असणारच आहे . त्यामुळे जिवित एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना पुर्वलक्षी प्रभावाने जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे सर्वथैव न्यायाचे ठरते .
जुन्या पेन्शनप्रमाणे लाभ सर्वांना अनुज्ञेय केल्यास , शासनावर 2035 पर्यंत कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही , उलटपक्षी काही बाबतीत शासनाची भरपूर बचत संभवते यांमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत शासनाला दरमहा प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे 14 टक्के अंशदान भरावे लागते , सदर अंशदान भरण्याची गरज राहणार नाही .
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांकडून 10 टक्के अंशदान वसूल केले जाते , सदर अंशदान बंद करुन कर्मचाऱ्यांस पुर्वीप्रमाणे भविष्य निर्वाह निधी योजना लागु केल्यास , कर्मचाऱ्यांकडून दरमहा कमीत कमी 12 टक्के वसूली होईल . म्हणजेच शासनाचा वेतन खर्च 2 टक्क्यांनी कमी होईल .
पुढील 12 वर्षांत पेन्शन धोरणात बदल केल्यामुळे कोणताही आर्थिक अतिरिक्त भार पडणार नाही .सन 2035 नंतर निवृत्ती वेतनाच्या खर्चात टप्याटप्याने भर पडू शकते .
स्त्रोत : राज्य सरकारी -निमसरकारी , शिक्षक -शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती , महाराष्ट्र यांचे दि.21.04.2023 रोजीचे प्रसिद्धीपत्रक ! प्रसिद्धीपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .
कर्मचारी विषयक नियमित अपडेट करीत Whatsapp ग्रुप मध्ये सामील व्हा !
Publish By : Siddharth Pawar , contact : [email protected]