राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेा आहे . तो म्हणजे सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकरीता कर्मचारी हिस्सा व शासन हिस्सा यावरील व्याज अदा करण्यासाठी निधींचे वितरण करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडून दि.23.03.2023 महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे . सन 2022-23 या … Read more
राज्य शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अतिरिक्त संवर्ग कक्षातून सह जिल्हा निबंधक वर्ग 2 / सह दुय्यक निबंधक वर्ग 2 या संवर्गात समावेशनाने नियुक्त अधिकाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजुर करणेबाबत महसूल व वन विभागांकडून दि.02 मार्च 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . वित्त विभागाच्या दि.01 एप्रिल 2010 … Read more
राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दोन शाळा / शाखा / तुकड्यांवर अर्धवेळ म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे दुसऱ्या अर्धवेळ कार्यभाराचे वेतन शालार्थ प्रणालीतून करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून दि.01 मार्च 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित / अंशत : अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळेतील एकाच संस्थेच्या दोन वेगवेगळ्या … Read more
राज्य शासनाने निवृत्तीवेतनात वाढ करणेसंदर्भात मोठा दिलासादाय निर्णय घेतला आहे .राज्यातील निवृत्तीवेतनधारक स्वातंत्र्य सैनिक / त्यांचे जोडीदार यांचे निवृत्तीवेतनात वाढ करुन माहे नोव्हेंबर 2022 ते डिसेंबर 2022 या कालावधीमधील थकबाकीचे प्रदान करणेसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .या संदर्भातील सा.प्र.विभागाकडुन दि.19.01.2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात … Read more
राज्य शासकीय , जिल्हा परिषद त्याचबरोबर इतर पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांच्या माहे जानेवारी महिन्याच्या पगाराबाबत आत्ताच्या घडीची मोठी अपडेट समोर आलेली आहे . राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी महिन्याच्या वेतन / पेन्शन देतक सोबत केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढीव 4% DA वाढ लागू करण्यात आलेली आहे . वाढीव DA व DA फरकासाठी आवश्यक निधीची तरतूद – बऱ्याच वेळी … Read more
महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनुसार संवर्गातंर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरुन , राज्य शासन सेवेतील दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशन / बदली करणेबाबत सामान्य प्रशासन विभागांकडुन दि.15.05.2019 रोजी एक महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . बदली अधिनियमानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांची बदली एका ठराविक परिघामध्येच होते , परंतु भविष्यात कर्मचाऱ्यांच्या काही अपवादात्मक वैयक्तिक अडचणी … Read more
वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलिकडे / अर्हताकारी सेवेच्या 30 वर्षानंतर शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन मुदतपुर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबत एकत्रिक कार्यपद्धती करणेबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडुन दि.10.06.2019 रोजी सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .या संदर्भातील सुधारित शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात . महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार , वयाच्या 50/55 व्या वर्षी / 30 वर्षे … Read more
अनुसुचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे / अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक / सेवा निवृत्ती विषयक लाभ मंजुर करणेबाबतचा सामान्य प्रशासन विभागाचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.14.12.2022 रोजी निर्गमित झालेला आहे . या संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.14.12.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात . अनुसूचित … Read more
राज्य शासनाच्या वनसेवेतील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना वनसंरक्षणाच्या प्रभावी कामाबद्दल तसेच वनसेवेतील उत्कृष्ट कार्याबद्दल पदके देण्याबाबत महसुल व वन विभागांकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.09 डिसेंबर 2022 रोजी निर्गमित झालेला आहे . महसुल व वन विभागाचा दि.09.12.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात . सन 2019-20 या वर्षात उत्कृष्ट काम केलेल्या 6 कार्यप्रकारांसाठी पदके देण्याच्या अनुषंगाने … Read more
राज्य शासनाने राज्यातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठी खुशखबर दिली आहे , ती म्हणजे 80 वर्ष व त्यावरील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी निवृत्तीवेतनधारक / कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांना अतिरिक्त निवृत्तीवेतन तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनात वाढ देणेबाबत विधी व न्याय विभागाकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.24.11.202 रोजी निर्गमित झालेला आहे . विधी व न्याय विभागाच्या या शासन निर्णयान्वये … Read more